बिलासपुर। बिलासपुर में आज कांग्रेस ने ओबीसी और एससी-एसटी के आरक्षण में कटौती के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी सुबह 11 बजे कांग्रेस भवन से एकत्रित हुए और पैदल रैली निकालते हुए भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिविल लाइन के लिए रवाना हुए। बीच रास्ते में उन्हें गिरफ्तार किया गया। और पुलिस ग्राउंड को अस्थाई जेल बनाया गया। पुलिस की बताई जानकारी के अनुसार सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी।
कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने अपने चुनावी वादे के बावजूद ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा पूरा नहीं किया और झूठे आश्वासन दिए। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई गंभीर कदम नहीं उठाए हैं और इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है।
कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेश पांडेय ने भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण व्यवस्था को तहस-नहस करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पंचायत, नगरीय निकाय और अन्य चुनावों की आरक्षण व्यवस्था को बिगाड़ दिया है, जिससे सामाजिक संतुलन खराब हो गया है। पांडे ने भाजपा को आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि पार्टी चुनाव कराने से बच रही है और विकास कार्य ठप हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी जाति-वर्गों के साथ है और आरक्षण के लिए संघर्ष जारी रखेगी।
हक की लड़ाई में आरक्षण कटौती एक गंभीर मुद्दा
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय केशवानी ने कहा कि भाजपा सरकार ने ओबीसी और एससी-एसटी समुदायों के साथ अन्याय किया है और उनकी हक की लड़ाई में आरक्षण कटौती एक गंभीर मुद्दा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और अपनी गिरफ्तारी दी।
प्रदर्शन में ये कांग्रेसी नेता रहे शामिल
इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे जिला अध्यक्ष विजय केशवानी, शहर अध्यक्ष विजय पाण्डे, विधायक दिलीप लहरिया, महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई और ओबीसी आरक्षण में कटौती के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि ओबीसी और एससी-एसटी समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक आरक्षण में कटौती को वापस नहीं लिया जाता।
बिलासपुर। बिलासपुर में आज कांग्रेस ने ओबीसी और एससी-एसटी के आरक्षण में कटौती के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी सुबह 11 बजे कांग्रेस भवन से एकत्रित हुए और पैदल रैली निकालते हुए भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिविल लाइन के लिए रवाना हुए। बीच रास्ते में उन्हें गिरफ्तार किया गया। और पुलिस ग्राउंड को अस्थाई जेल बनाया गया। पुलिस की बताई जानकारी के अनुसार सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी।
कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने अपने चुनावी वादे के बावजूद ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा पूरा नहीं किया और झूठे आश्वासन दिए। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई गंभीर कदम नहीं उठाए हैं और इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है।
कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेश पांडेय ने भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण व्यवस्था को तहस-नहस करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पंचायत, नगरीय निकाय और अन्य चुनावों की आरक्षण व्यवस्था को बिगाड़ दिया है, जिससे सामाजिक संतुलन खराब हो गया है। पांडे ने भाजपा को आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि पार्टी चुनाव कराने से बच रही है और विकास कार्य ठप हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी जाति-वर्गों के साथ है और आरक्षण के लिए संघर्ष जारी रखेगी।
हक की लड़ाई में आरक्षण कटौती एक गंभीर मुद्दा
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय केशवानी ने कहा कि भाजपा सरकार ने ओबीसी और एससी-एसटी समुदायों के साथ अन्याय किया है और उनकी हक की लड़ाई में आरक्षण कटौती एक गंभीर मुद्दा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और अपनी गिरफ्तारी दी।
प्रदर्शन में ये कांग्रेसी नेता रहे शामिल
इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे जिला अध्यक्ष विजय केशवानी, शहर अध्यक्ष विजय पाण्डे, विधायक दिलीप लहरिया, महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई और ओबीसी आरक्षण में कटौती के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि ओबीसी और एससी-एसटी समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक आरक्षण में कटौती को वापस नहीं लिया जाता।