बिलासपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अन्बलगन पी ने बिलासपुर संभाग के कलेक्टरों के साथ बैठक कर 14 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में धान खरीदी केंद्रों पर संभावित गड़बड़ियों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया गया।
खरीदी केंद्रों पर होंगे सीसीटीवी कैमरे
सचिव ने निर्देश दिया कि प्रत्येक खरीदी केंद्र पर दो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा, धान संग्रहण केंद्रों और राइस मिल परिसरों में भी कैमरे स्थापित किए जाएंगे।
तौल में पारदर्शिता के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटे का उपयोग
धान की तौल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटे का उपयोग अनिवार्य किया गया है। साथ ही, 14 नवंबर से पहले सभी तैयारियां पूरी कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान
किसानों की सुविधा के लिए छाया, पानी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल की अधिकतम सीमा तय की है, और हर किसान से उसकी उपज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा।
बारदाने और भुगतान पर नजर
सचिव ने बारदाने की उपलब्धता और किसानों के भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों को नकद निकासी में किसी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नकदी की व्यवस्था की जाएगी।
दलालों पर रहेगी नजर
उन्होंने कहा कि धान खरीदी का लाभ केवल वास्तविक किसानों को मिलना चाहिए। दलालों और कोचियों की गतिविधियों पर नजर रखने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और ट्रायल की आवश्यकता
सचिव ने खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ ही प्रक्रिया का ट्रायल करने के निर्देश दिए ताकि समय रहते किसी त्रुटि को दूर किया जा सके। उन्होंने मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए धान के संरक्षण के भी विशेष निर्देश दिए।
कलेक्टरों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश
कलेक्टरों से कहा गया कि जिन केंद्रों पर गड़बड़ी की संभावना अधिक हो उन पर कलेक्टर स्वयं निगरानी रखें।
